मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में अवैध खनन एवं खनन के अवैध भंडारण तथा परिवहन पर जिलाधिकारियों को कड़ी कार्यवाही करने के दिए निर्देश
देहरादून:- माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में अवैध खनन एवं खनन के अवैध भंडारण तथा परिवहन पर जिलाधिकारियों को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने जनपद में अवैध खनन एवं खनन के अवैध परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई किए जाने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में तहसील विकासनगर क्षेत्रांतर्गत हिमाचल प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य में परिवहन की जाने वाली प्रतिबंधित खनिज सामग्री के परिवहन पर प्रभावी अकुंश लगाये जाने हेतु सयंुक्त टीम द्वारा छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। 19 अप्रैल की रात्रि में उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में तहसील विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत 12 वाहनों को अवैध खनन/परिवहन एवं हिमाचल प्रदेश से प्रतिबंधित सामग्री का परिवहन करने पर कार्यवाही करते हुए धनराशि रूपये 05 लाख 30 हजार का अर्थदण्ड/जुर्माना लगाया गया। संयुक्त टीम द्वारा कुल्हाल चैकी, धर्मवाला, लांघारोड़ पर छापेमारी की गई है।
इसी प्रकार खनन सामग्री परिवहन पर उक्त वाहनों हेतु जारी रवाना प्रपत्र से अधिक पाए जाने के कारण उक्त वाहन को सीज किया गया । इसी प्रकार अन्य वाहन खनन सामग्री निर्धारित रूप के विपरीत परिवहन करते पाए जाने पर वाहन को सामग्री सहित सीज करते हुए निर्धारित सामग्री का दुगुना अर्थदंड भी लगाया गया। विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन एवं उसके परिवहन पर लगातार छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद में अवैध खनन, भंडारण एवं खनन के अवैध परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन, अवैध परिवहन व भंडारण पर लगातार कार्यवाही की जाए तथा विभिन्न स्त्रोंतो से प्राप्त होने वाली अवैध खनन एवं अवैध परिवहन/भंडारण की सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जाए। छापेमारी टीम ने उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, जिला खान अधिकारी वीरेन्द्र सिंह, सैलटैक्स विभाग से धमेन्द्र सिंह, चैकी इन्चार्ज रविन्द्र सैनी सहित पुलिस एवं राजस्व विभाग के कार्मिक शामिल रहे।
