वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश किया है।
दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी एक फरवरी 2022 को साल 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पांच राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों को देखते हुए यह बजट पेश किया है। यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक है।
नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों में चलाई जाएगी। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले तीन वर्षों में तैयार होंगे। इससे मेट्रो सिस्टम तैयार करने की नवोन्मेषी तरीका विकसित होगा। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अपॉर्च्युनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन एवं निवेश की फाइनैंसिंग हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होगी।
पीएम गति शक्ति के सात इंजन–
- रोड,
- रेलवे,
- एयरपोर्ट,
- बंदरगाह,
- मास ट्रांसपोर्टेशन, वा
- टरवे,
- लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर।
इन आधार स्तंभों पर देश की रफ्तार तेजी की जाएगी।
अगले 100 साल के लिए ढांचागत विकास की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है। एक साल में 25 हजार किमी हाइवे बनेगा। हाइवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में 8 नए रोप-वे का ऑर्डर पीपीपी मॉडल पर दिया जाएगा। आजादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी। इसके लिए जरूरी क्षमता विस्तार में राज्यों को मदद की जाएगी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के विकल्प को बढ़ाया जाएगा।
वही देश के प्रधानमत्री ने लगातार चौथा केंद्रीय बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने विपक्षी सदस्यों से भी मुलाकात की और उनका अभिवादन करने के लिए गलियारे में गए। लोकसभा स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और सौगत राय से सदन के वेल में बात करते हुए देखा गया। इसे लेकर सौगत राय ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बुलाने के लिए कहा जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सार्वजनिक विवाद में फंसे हुए हैं।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के केरल से सदस्य कोडिकुन्निल सुरेश और गोवा से सदस्य फ्रांसिस्को सारदिन्हा से भी बातचीत की। फ्रांसिस्को ने बताया कि प्रधानमंत्री ने दिसंबर में हुए गोवा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का भी गर्मजोशी से अभिवादन किया और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा से हाथ मिलाते हुए नजर आए।
इसके साथ ही उन्हें जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्लाह, द्रमुक सदस्य दयानिधि मारन और आरएसपी के सदस्य एनके प्रेमचंद्रन का अभिवादन भी किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य देवरायुलु लवु, निर्दलीय सदस्य नवनीत राणा को भी प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए देखा गया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बजट पेश होने के तुरंत बाद लोकसभा से चले गए थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बजट को निराशाजनक बताया है।
विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार का ये बजट उम्मीदों भरा नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट लोकसभा में पेश किया। इस बजट में युवाओं को 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। वहीं एक साल के अंदर गरीबों के लिए पूरे देश में 80 लाख किफायती मकान बनाए जाएंगे। बजट में बहुत सी चीजें महंगी की गई हैं। वहीं, कुछ चीजों को सस्ता किया जा रहा है। जानिए बजट में आम आदमी को कहां-कहां मिली राहत और कहां जेब हुई ढीली…
क्या महंगा और क्या सस्ता
- कपड़ा, चमड़े का सामान होगा सस्ता
- मोबाइल फोन और चार्जर सस्ता होगा
- हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी
- खेती का सामान सस्ता होगा
- पॉलिस हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई
- विदेशी मशीनें सस्ती होंगी
- इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे
- जूते-चप्पल सस्ते होंगे
- आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे
- छाते महंगे होंगे
- स्टील सस्ती होगी
- बटन, पैकेजिंग बॉक्स सस्ता होगा
- बिना ब्लेंडिंग वाला फ्यूल महंगा होगा
- कैपिटल गुड्स महंगे होंगे
खेती
एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किस क्षेत्र में कब कौन सी फसल बोई जाए, इसका आकलन करने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की योजना पर जोर दिया जाएगा।
गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
पीएम योजना
पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाएंगी।
घरेलू उद्योग
घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी सरकार का पूरा जोर है। छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी।
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योजनाए
पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई योजना प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम से लॉन्च होगी। यह राज्यों में लागू अभी किसी भी योजना का विकल्प नहीं होगी। इसके तहत पूर्वोत्तर के सात राज्यों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
महामारी ने जन स्वास्थ्य पर गहरा दुष्प्रभाव डाला है। खासकर लोगों की मानसिक दशा पर खासा असर पड़ा है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा।
हर घर नल जल योजना
हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। हर घर नल जल योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
ई-पासपोर्ट
नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। लोगों को पासपोर्ट की समस्या से जूझना पड़ता रहता है। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है।
क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
आपातकालीन में (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
डिफेंस सेक्टर
रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मौका दिया जाएगा। निजी उद्योंगो को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के बजट में 25 प्रतिशत हिस्सा रिसर्च पर खर्च किया जाएगा।
एजुकेशन सेक्टर
कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 1-क्लास-1-टीवी चैनल शुरू किया जाएगा जिसके जरिये बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी। हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। शहरी नियोजन के लिए पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपये की राशि के साथ उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा।
पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
डिजिटल करेंसी
भारत में रेग्युलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का भी ऐलान हो गया है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा।
पर्यावरण
जीरो फॉसिल (शून्य जीवाश्म) ईंधन वाले विशेष जोन बनेंगे। शहरी इलाकों में जगह की कमी के मद्देनजर योजनाएं बनेंगी।
वित्तीय घाटा
वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
टैक्स
को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 प्रतिशत की टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की।
इस बार इनकम टैक्स के स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में छूट का दायरा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। आईटीआर में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा।
