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उत्तराखंड में ई-चालान के भुगतान के लिए जल्द ही शूरु होने वाली है Online Payment की सुविधा उत्तराखंड पुलिस एवं sbi के बीच साइन हुआ अनुबंध

देहरादून:- अति शीघ्र उत्तराखंड में वाहन स्वामी चालान होने की स्थिति में अब ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उठा सकेंगे. उत्तराखंड पुलिस एवं एसबीआई के मध्य ई-चालान मशीन के द्वारा किये जा रहे भुगतान को लेकर को लेकर MOU (Memorandum of understanding) साइन हुआ जिसकी तहत अब मौके पर ही ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा.

बाहरी राज्यों जैसे से यात्रा करने आये लोगों एवं उत्तराखण्ड राज्य के दूर दराज में रहने वाले लोगों का जब ई-चालान मशीन के द्वारा चालान होता था और वह जब अपने वापस गंत्वय पर पहुँच जाते थे तो उनके द्वारा दूर होने के कारण चालान के भुगतान कराने में असमर्थता जतायी जाती थी और बार-बार उस चालान के भुगतान के लिए Online Payment की सुविधा की मांग की जाती थी। Online Payment की सुविधा न होने के कारण ऐसे चालानों की पेंडेंसी भी बढ़ती जाती थी ।

इसका हल निकालने के लिए यातायात निदेशालय ,उत्तराखण्ड एवं एसबीआई के मध्य काफी विचार-विमर्श किया गया कि कैसे आम नागरिकों को Online Payment की सुविधा प्रदान की जाए । इसके लिए तकनीकी एवं कानूनी पहलुओं पर कई बैठकों के उपरान्त दोनों पक्षों उत्तराखण्ड पुलिस एवं एसबीआई द्वारा इसके MOU पर साईन किया गया ।

ऑनलाईन की सुविधा न होने से लोगों को अपने वाहन के चालान का भुगतान करने के लिए केवल यातायात कार्यालय जाना पड़ता था जिससे उनका समय काफी बर्बाद होता था । किन्तु अब ऑनलाईन सुविधा होने के बाद ई-चालान के पेमेंट होने से लोगों की परेशानी दूर हो जायेगी बल्कि अब सभी लोग घर बैठे ही अपना ई-चालान का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से कर पायेगें । श्री मुख्तार मोहसिन, निदेशक यातायात उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि ई-चालन के ऑनलाईन सुविधा की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी जो बहुत जरुरी भी थी क्योंकि राज्य के दूर-दराज के लोग एवं यात्रा करने आये बाहरी राज्यों के लोगों का जब ई-चालान के माध्यम से चालान होता था तो केवल इसके ऑफलाईन के माध्यम से भुगतान होने के कारण वह लोग काफी परेशान होते थे। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए

जल्द ही ऑनलाईन की सुविधा को आमलोगों के लिए बहुत जल्द लाईव किया जायेगा। इस हेतु टेस्टिंग अंतिम चरण में है। ऑनलाईन की सुविधा होने से न केवल आमलोगों को इसका फायदा होगा बल्कि चालान के भुगतान में तेजी आयेगी जिससे राजस्व में भी लाभ मिलेगा।

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