युवा कल्याण व प्रांतीय रक्षक दल विभाग में मुख्यमंत्री घोषणाओं पर बेहद सुस्त रफ्तार से हो रहा है काम, अब तक सिर्फ 6 हुई पूरी

देहरादून। उत्तराखंड में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में मुख्यमंत्री घोषणाओं पर बेहद धीमी गति से कार्य चल रहा है। स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिछले कार्यकाल में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के अंतर्गत की गई 37 घोषणाओं में से केवल छह ही पूर्ण हो पाई हैं। शेष 31 पर काम होना शेष है। ये घोषणाएं अगस्त 2021 से जनवरी 2022 तक की गई थीं।

प्रदेश में युवाओं के सर्वांगीण विकास और प्रांतीय रक्षक दल की मजबूती के लिए इस विभाग का गठन किया गया था। तब से ही यह विभाग लगातार युवक व महिला मंगल दलों के माध्यम से ग्राम स्तर पर युवाओं व महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ ही इन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहा है। योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत धनराशि अवशेष और चालू कार्यों को पूरा करने पर खर्च होगी। जिला प्लान में पर्यटन क्षेत्रों के विकास पर जोर, महत्वपूर्ण स्थानों पर अवस्थापना कार्यों के प्रस्तावों को मिलेगी प्राथमिकता

पंचायत स्तर पर खेल कूद के मैदान बनाने के साथ ही युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए विभाग के माध्यम से खेल महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हर साल बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के अंतर्गत स्वयंसेवकों का पंजीकरण भी इसी विभाग के माध्यम से किया जाता है। प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को भी विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जाता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पहले कार्यकाल में पदभार संभालने के बाद विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में युवाओं के कल्याण व विकास के लिए घोषणाएं की। इन घोषणाओं में खेल मैदान, ग्रामीण युवा फिटनेस केंद्र, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को आर्थिक सहायता, प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन भत्ता आदि घोषणाएं शामिल हैं।
इनमें सबसे अधिक घोषणाएं मिनी स्टेडियम व खेल मैदान की हैं। अपूर्ण घोषणाओं में से अभी तक 25 घोषणाओं में भूमि के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। एक अहम घोषणा कोरोना महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पीआरडी स्वयंसेवकों को कोविड प्रोत्साहन भत्ता देने की है। इसके लिए शासन को 2.56 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर फिलहाल आदेश होना शेष है। हाल ही में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणाओं को पूरा करने के लिए तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।