मोदी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हिमाचल प्रदेश को देगी 400 करोड़, प्रदेश और केन्द्र के बीच एमओयू साइन

शिमला: आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवायें बदली हुई नजर आयेंगी। केन्द्र सरकार से मिलने वाली मदद से राज्य के हर जिले के शहरी क्षेत्रों में वेलनेस हेल्थ सेंटर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और ब्लॉकों में लैब, क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (अभीम) योजना के तहत राज्य में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार को 400 करोड़ रुपये जारी करेगी। इसे लेकर प्रदेश सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बीच एमओयू साइन हुआ है।

सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए की है कि अगर कोरोना की तरह अन्य महामारी फैलती है तो उससे समय पर निपटा जा सके। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वेलनेस हेल्थ सेंटरों में डॉक्टरों की टीमें तैनात रहेंगी। मरीजों के टेस्ट भी मौके पर होंगे। दवाइयां और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं सेंटर में ही उपलब्ध होंगी। विभाग का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। ऐसे मरीज क्रिटिकल केयर ब्लॉक में भर्ती होंगे।

प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पंडा ने बताया कि महामारी से निपटने के लिए यह व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार अभीम योजना के तहत हिमाचल को 400 करोड़ रुपये जारी करेगी। यह राशि स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2025-26 तक हर साल 70 से 100 करोड़ रुपये के रूप में मिलेगी। कोरोना से सबक लेते हुए हिमाचल सरकार ने यह व्यवस्था की है। प्रदेश में 4,117 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 2,85,170 लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं। हिमाचल में अभी भी 103 एक्टिव मामले हैं।