आबकारी नीति मामले में फिर बढ़ी सिसोदिया की मुश्किलें, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा की जा रही है। अदालत ने जेल अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि वह अध्ययन के उद्देश्य से उन्हें एक कुर्सी और मेज प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करे। विस्तृत आदेश की प्रति का इंतजार है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसी अदालत ने 12 मई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 जून तक के लिए बढ़ा दी थी, इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने आरोप लगाया है कि पूरे आबकारी नीति मामले के पीछे सिसोदिया मास्टरमाइंड थे और उन्होंने रिश्वत लेने के लिए जानबूझकर नीति को सह-अभियुक्तों के साथ लीक किया था। पिछले महीने, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आप नेता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया सबूत अपराध में उनकी संलिप्तता की बात करते हैं।