शिक्षा मंत्री डाॅ0 धन सिंह रावत ने किया ऐलान, शीघ्र भरे जायेंगे समन्वयकों के रिक्त पद
देहरादून: राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परिषद के अंतर्गत समग्र शिक्षा में समन्वयकों के पदों को शीघ्र भर दिया जायेगा। समन्वयकों की नियुक्तियां राज्य, जनपद एवं ब्लाॅक स्तर पर की जायेगी, पहले चरण में राज्य एवं जनपदवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रतिनियुक्ति के माध्यम से समन्वयकों के 84 पद भरे जायेंगे। जिनकी शासन स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं द्वितीय चरण में ब्लाॅक एवं संकुल स्तर पर रिसोर्स पर्सन के 955 रिक्त पदों पर भी कार्मिकों की तैनाती की जायेगी जिनको भरने का निर्णय शीघ्र ले लिया जायेगा।
इस संबंध में सूबे के सहकारिता, शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डाॅ0 धन सिंह रावत ने महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परिषद के अंतर्गत समग्र शिक्षा में समन्वयकों के पदों को शीघ्र भरने के निर्देश सचिव एवं महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को दे दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि समन्वयकों की नियुक्ति राज्य, जिला एवं ब्लाॅक स्तर पर की जायेगी। पहले चरण में समन्यवकों के राज्य एवं जनपद स्तर पर रिक्त 84 पदों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा। जिस हेतु शासन स्तर पर स्वीकृति दे दी गई है।
इसमें राज्य एवं जिला समन्वयक के 83 पद एवं एक पद राज्य समन्वयक (विधि) का शामिल है। डाॅ0 रावत ने बताया कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय में 10 पद, चमोली, उत्तरकाशी एवं अल्मोड़ा जनपद में 6-6, चम्पवात, बागेश्वर एवं रूद्रप्रयाग में 3-3 पद, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, हरिद्वार, टिहरी एवं पौड़ी में 7-7 पद, देहरादून में पांच रिक्त पदों पर समन्वयकों की विभागीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती की जायेगी।
इस संबंध में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि समन्वयकों का चयन शैक्षिक गुणांक के आधार पर तैयार मैरिट के अनुसार किया जायेगा। जिसके लिए अंकों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वयकों की नियुक्ति के उपरांत द्वितीय चरण में ब्लाॅक एवं संकुल स्तर पर रिसोर्स पर्सन के 285 एवं संकुल संदर्भ व्यक्ति के 670 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। जिसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।
