कैबिनेट के द्वारा सचिवालय में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
सचिवालय में हुए कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है:-
- कैबिनेट ने उर्जा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विद्युत नीति के अंतर्गत स्थानीय प्रभावितों को प्रोजेक्ट पर खर्च धनराशि का 1% धनराशि एवं रायल्टी में छूट के साथ स्थानीय व्यक्तियो को 1% विद्युत सम्बंधित क्षेत्र के विकास की योजनाओं में लगाये जाने का निर्णय लिया।
- कैबिनेट में वित्त विभाग द्वारा प्रदेश में निदेशक होम्योपैथी को ओषधियों के क्रय करने के अधिकारों की सीमाओं का विस्तार किया गया।
- कैबिनेट ने मसूरी को तहसील के दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया गया।
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के घिल्डियाली/देवली गांव में 6 लाख घन मीटर तक जमीन को समतल किये जाने का निर्णय लिया।
- कैबिनेट ने लोकनिर्माण विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड सड़क सुरक्षा सरंचना 2014 में आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया।
- कैबिनेट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत न्यूनतम आयु 6 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया।
- कैबिनेट ने उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि में आंशिक संशोधन करते हुए निधि को काराधान अधिक अधिसूचित बैंक में जमा कर राहत राशि को शीघ्र से शीघ्र परिजनों को दिये जाने का निर्णय लिया।
- लघु सिंचाई विभाग में रिक्त पदों पर 75% के स्थान पर 85% सीधी भर्ती किए जाने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया।
- कैबिनेट ने आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग में लिपिक संवर्ग के पदों पर निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालय को एकल संवर्ग किये जाने का निर्णय हुआ।
- कैबिनेट ने पुलिस दूरसंचार राजपत्रित संवर्ग में ग्रेड वेतन 8700 के 2 पदों को (पुलिस अधीक्षक दूरसंचार) को सर्जित करते हुए कुल 18 पदों को यथावत रखें जाने का निर्णय लिया।
- कैबिनेट ने प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए कुल 13 नए पदों को सर्जित करने का निर्णय लिया गया।
- कैबिनेट ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत पैरावेट कार्मिको को मैदानी क्षेत्र में प्रत्येक केश पर 40 से 80 एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 50-100 रुपये किये जाने का निर्णय लिया।
- कैबिनेट ने 38 वें राष्टीय खेलों के अंतर्गत हाई पावर कमेटी (HPC) बनाये जाने का निर्णय लिया गया जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।
- कैबिनेट ने गन्ना चीनी मिल के अंतर्गत अंशदान कमीशन को उत्तरप्रदेश की भांति 5.50₹ निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम बागवाला में राजस्व विभाग की 15.022 एकड़ भूमि को आवास विभाग को निःशुल्क दिए जाने का निर्णय लिया।
- लघु,सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत निजी ओधोगिक आस्थानो की नियमावली में आंशिक संशोधन को कैबिनेट की सहमति मिली।
- कैबिनेट ने एमएसएमई इकाइयों को स्थापित करने के लिए लघु,सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग के माध्यम से रोजगार एवं निवेश बढ़ाये जाने को प्रोत्साहित करने की सहमति दी
- कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने को लेकर प्रदेश के 13 चिन्हित आईटीआई संस्थानो को टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट कम्पनी को दिए जाने का निर्णय लिया।
- कैबिनेट ने चौरासी कुटिया स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश को पूर्ण रूप से विकसित किए जाने पर सहमति दी
- कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण के तहत आनंद विवाह को अभी तक रजिस्ट्रेशन न होने पर अब आनंद विवाह को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करने का निर्णय लिया।
- कैबिनेट ने हरिद्वार एवं ऋषिकेश शहर को बनारस,महाकाल उज्जैन एवं अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया
- कैबिनेट ने उत्तराखंड ड्रोन प्रोत्साहन और उपयोग नीति 2023 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया।
- कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति में संशोधन करते हुए टोटल छात्रों की संख्या का 10% छात्रों को दिए जाने का आंशिक संशोधन पर निर्णय लिया।
